इन्द्रेणी संवाददाता
बुटवल,१३ चैत । १७ बुंदे प्रस्ताव पारित र नेतृत्व चयन गर्दै बुटवलमा भएको प्रगतिशील पत्रकार संघ,नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय भेला सकिएको छ । दुइ दिनसम्म चलेको राष्ट्रिय भेलाले नारायण शर्मालाई पुनः अध्यक्षमा चयन गरेको छ । उपाध्यक्षमा महेश रिजाल, महासचिवमा उदय जीएम, कोषाध्यक्षमा श्यामलाल पोखरेल, सचिवमा तिलक गाउंले रहेका छन् ।
त्यस्तै कार्यसमितिको सदस्यहरुमा जीवन शाही,लक्ष्मी चौधरी, विनोद पौडेल,रामनारायण सुवेदी, ताराप्रसाद शर्मा,गोपाल बराइली, नारायण गिरी, प्रज्वल पहाडी, सुशील ढुंगाना,भाषा शर्मा लाई चयन भएका छन् ।
वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यमा माधव भाट क्षेत्री, नारायण भण्डारी र श्याम घिमिरेलाई चयन गरिएको छ । त्यस्तै संघको भेलापछिको पहिलो बैठकबाट सल्लाहकारमा गोविन्दसिंह थापा, शशिधर भण्डारी, सुमन अधिकारी, अरुण बराल, दीपेन्द्र कुंवर, पवित्रा सुनार र अशोक विष्टलाई चयन भएका छन् ।
बैठकले क्षेत्रगत इञ्चार्ज र सहइञ्चार्जहरुसमेत चयन गरेको छ ।
भेलाले श्रमजीवी पत्रकार ऐनलाई सबै सञ्चार माध्यमहरुमा कडाईका साथ लागु गर्न र ऐन लागु भए नभएको नियमित अनुगमन गर्ने लगायतका १७ बुंदै प्रश्ताव पारित गरको छ ।
राजनीतिक आस्थाका आधारमा सञ्चारमाध्यमबाट निष्कासन गरिएका पत्रकारहरुको पुनर्बहालीको माग गनुर्नुपर्ने र आस्थाका आधारमा कसैलाई निष्कासन नगर्न तथा पेशागत सुरक्षाको ग्यारेन्टीको माग गरेको छ ।
प्रेस काउन्सिलबाट गरिने पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण पहुंचका आधारमा भइरहेकोमा त्यस्तो कार्यलाई बन्द गरी निष्पक्षरुपमा गर्नुपर्ने, सूचना विभागबाट वितरण गरिने प्रेस पास गैर पत्रकारहरुलाई पनि वितरण गरिएको पाइएको हुंदा त्यसलाई कडाई गरी श्रमजिवी पत्रकारहरुलाई सरल र छिटोछरितो ढंगले जिल्लाबाटै पाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने,नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्यता वितरणमा हुने भेदभावलाई अन्त्य गरी श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई सदस्यता प्रदान गर्नुपर्ने, महासंघलाई सबै श्रमजीवी पत्रकारहरुको वास्तविक अभिभावकीय संगठनको रुपमा अगाडि बढाउन भेलाले माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघले सुरु गरेको दुर्घटना विमाको स्वागत गर्दै सबै श्रमजीवी पत्रकारहरुको जीवन विमाको लागि पहल गर्नुपर्ने, नेपालको संविधानका सकारात्मक पक्षलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, महंगी, कालोबजारी, तस्करी, भष्ट्राचार, कमीसनखोर जस्ता अपराधजन्य कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई तत्काल कारवाही गर्नुपर्ने, उर्जा संकटले आम सञ्चारमाध्यममा पारेको समस्यालाई सम्बोधन गर्दै सञ्चार क्षेत्रलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन राज्यसंग माग गर्ने समेत भेलाले निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै सञ्चारकर्मी तथा सञ्चारगृहहरुमा पत्रकार आचारसंहिताको पालना कडाईका गर्नुपर्ने, सरकारले नेपाल पत्रकार महासंघको अनुरोधमा गठन गर्ने जनाएको आमसञ्चार प्रतिष्ठानलाई तत्काल गठन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गर्ने, राष्ट्र,राष्ट्रियताको हित बिपरीत संबिधानमा ब्यबस्था गरिएको संघीयता सम्बन्धी सबै प्रावधानहरु खारेज गर्नुपर्ने लगायतका प्रश्तावहरु भेलाले पारित गरेको छ ।
No comments:
Post a Comment