गणेश ओली
दाङ, मंसिर १४ सरकारले लागु गरेको राष्ट्रपति चुरे–तराई–मधेश संरक्षण कार्यक्रम विपरीत जिल्लाका नदी, खोलाहरूबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको दोहन भइरहेको छ । अहिले पनि दिनहुँ नदीको दुवैफर्तका बगरबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा अबैध र मापदण्ड विपरीत उत्खनन र ओसारपसार गर्ने कार्य भइरहेको छ ।
जिल्ला बिकास समितिले ठेक्का नखोले पनि दैनिक रुपमा खोलामा टेक्टरहरु पुगेर ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् र निकासी गरिरहको स्थानीयबासीले बताए । स्थानीय बिकास अधिकारी रमेश गौतमले पनि सरकारी नीतिको अबरोधका कारण ढुंगा, गिट्टी, बालुवा ठेक्का खोल्न नसकिए पनि अबैधानिक निकासी भने नरोकिएको स्वीकार्नूभयो । ‘म घोराही–तुलसीपुर सडकमा हिड्दा सडक नजिकै खोला छेउमा क्रसर उद्योगहरु चलिरहेको देख्छु गौतमले भने, ‘बैधानिक रुपमा ठेक्का नखोल्दा राजश्व मात्र गुमेको छ तर अबैधानिक उत्खनन गर्नेहरुले भने गरिरहेकै छन ।
’दाङको चुरे क्षेत्रमा अबैध ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् नरोकिएको भन्दै स्थानीयबासीले बिरोध गरिरहेका छन । जिल्लामा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम लागु भएका कारण ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासीमा रोक लगाए पनि अबैध उत्खनन् भइरहेको स्थानीयबासीले बताएका छन । सरकारले साउनदेखि राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको नीतिका कारण ठेक्का दिएको छैन तर तस्करहरुले बिभिन्न खोलामा उत्खनन गरिरहेको पाइएको छ ।
वडा प्रहरी कार्यालय लमहीले राजश्व नतिरी चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी भइरहेको भन्दै केही ट्रेक्टर पक्राउ गरेको समेत जनाएको छ । वडा प्रहरी कार्यालय लमहीका प्रमुख लक्ष्मणबहादुर शाहीले साउनदेखि यता ११ वटा ट्रेक्टर पक्राउ परेको बताए । ‘जिल्ला विकास समितिले ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको ठेक्का खोलेको छैन तर अबैध निकासी भइरहेकाले हामीले पक्राउ गरेका हाँै– शाहीले भने । पक्राउ पर्ने यति भए पनि दैनिक रुपमा प्रहरी प्रशासनको आँखा छलेर कानून विपरीत जिल्लाका नदी, खोलाहरूबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको दोहन भइरहेको गुनासो बढदै जान थालेको छ ।
दाङ जिल्लामा चुरे संरक्षण कार्यक्रम लागु भए पनि बिगतका बर्षमा १८ वटा खोलाम ठेक्का दिदै आइएको थियो । यसपटक पनि जिल्ला विकास समिति र राजनीतिक दलहरु पुनः यी खोलामा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्को ठेक्का दिने पक्षम छन भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने मानेको छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी लोकनाथ पौड्यालले खोलमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्नन गर्न ठेक्का दिने काम गैरकानूनी भएको भन्दै यस्तो काम आफूले नगर्ने बताए । ‘कुनै खोला तथा नदीमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा जमेर भौतिक संरचना, बाँध, वस्ति क्षति गर्ने देखिएमा खोलाबाट ढुंगाजन्य वस्तु निकाल्न सिफारिस गर्न सकिन्छ पौड्यालले भने, ‘कानून भन्दा बाहिर गएर कशैको दबाबमा म सिफारिस गर्दिन ।’
दैवी प्रकोप उद्धार समितिले प्राबिधिकको राय सहित कुनै खोला तथा नदीमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा जमेर भौतिक संरचना, बाँध, वस्ति क्षति गर्ने देखिएमा खोलाबाट ढुंगाजन्य वस्तु निकाल्न सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समितिको कार्यालयले अनुमति दिएमा ठेक्का दिने कानूनी ब्यवस्था रहेको छ ।तर दल, जिल्ला विकास समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बीच राय नमिल्दा जिल्ला विकास समिति दाङले स्थानीय खोला तथा नदीमा लगाउँदै आएको ठेक्का यस बर्ष लगाउन सकेको छैन । गत असार २४ गते पुरानो ठेक्का सम्झौता सकिएको हो ।
राज्यले राष्ट्रपति तराई–मधेश संरक्षण कार्यक्रमको गुरूयोजना बनाई वन मन्त्रालय मार्फत सम्बन्धित जिलला वन कार्यालय, स्थानीय प्रशासन, जिल्ला विकास समितिलाई पूर्ण रूपमा संरक्षण गर्न जिम्मा सुम्पेको छ । जथाभावी उत्खनन र निकासी नरोकिए दाङको पर्यावरण र चुरे पहाडको स्थिति भयावह भई मरूभूमीकरण हुने पर्यावरणीय दीगो बिकास तथा अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर रावतले बताए । एकातिर ढुंगा, गिट्टी, बालुवा नकासी नहुँदा बिकास निर्माण र जनताका काम रोकिने र अर्कोतिर ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्दा चुरे मासिने भएकाले बिचार गरेर निर्णय गर्नु पर्ने पनि आवाज उठदै आएको छ ।
दाङ, मंसिर १४ सरकारले लागु गरेको राष्ट्रपति चुरे–तराई–मधेश संरक्षण कार्यक्रम विपरीत जिल्लाका नदी, खोलाहरूबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको दोहन भइरहेको छ । अहिले पनि दिनहुँ नदीको दुवैफर्तका बगरबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा अबैध र मापदण्ड विपरीत उत्खनन र ओसारपसार गर्ने कार्य भइरहेको छ ।
जिल्ला बिकास समितिले ठेक्का नखोले पनि दैनिक रुपमा खोलामा टेक्टरहरु पुगेर ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् र निकासी गरिरहको स्थानीयबासीले बताए । स्थानीय बिकास अधिकारी रमेश गौतमले पनि सरकारी नीतिको अबरोधका कारण ढुंगा, गिट्टी, बालुवा ठेक्का खोल्न नसकिए पनि अबैधानिक निकासी भने नरोकिएको स्वीकार्नूभयो । ‘म घोराही–तुलसीपुर सडकमा हिड्दा सडक नजिकै खोला छेउमा क्रसर उद्योगहरु चलिरहेको देख्छु गौतमले भने, ‘बैधानिक रुपमा ठेक्का नखोल्दा राजश्व मात्र गुमेको छ तर अबैधानिक उत्खनन गर्नेहरुले भने गरिरहेकै छन ।
’दाङको चुरे क्षेत्रमा अबैध ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् नरोकिएको भन्दै स्थानीयबासीले बिरोध गरिरहेका छन । जिल्लामा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम लागु भएका कारण ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासीमा रोक लगाए पनि अबैध उत्खनन् भइरहेको स्थानीयबासीले बताएका छन । सरकारले साउनदेखि राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको नीतिका कारण ठेक्का दिएको छैन तर तस्करहरुले बिभिन्न खोलामा उत्खनन गरिरहेको पाइएको छ ।
 |
| फाइल तस्वीर |
वडा प्रहरी कार्यालय लमहीले राजश्व नतिरी चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी भइरहेको भन्दै केही ट्रेक्टर पक्राउ गरेको समेत जनाएको छ । वडा प्रहरी कार्यालय लमहीका प्रमुख लक्ष्मणबहादुर शाहीले साउनदेखि यता ११ वटा ट्रेक्टर पक्राउ परेको बताए । ‘जिल्ला विकास समितिले ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको ठेक्का खोलेको छैन तर अबैध निकासी भइरहेकाले हामीले पक्राउ गरेका हाँै– शाहीले भने । पक्राउ पर्ने यति भए पनि दैनिक रुपमा प्रहरी प्रशासनको आँखा छलेर कानून विपरीत जिल्लाका नदी, खोलाहरूबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको दोहन भइरहेको गुनासो बढदै जान थालेको छ ।
दाङ जिल्लामा चुरे संरक्षण कार्यक्रम लागु भए पनि बिगतका बर्षमा १८ वटा खोलाम ठेक्का दिदै आइएको थियो । यसपटक पनि जिल्ला विकास समिति र राजनीतिक दलहरु पुनः यी खोलामा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्को ठेक्का दिने पक्षम छन भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने मानेको छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी लोकनाथ पौड्यालले खोलमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्नन गर्न ठेक्का दिने काम गैरकानूनी भएको भन्दै यस्तो काम आफूले नगर्ने बताए । ‘कुनै खोला तथा नदीमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा जमेर भौतिक संरचना, बाँध, वस्ति क्षति गर्ने देखिएमा खोलाबाट ढुंगाजन्य वस्तु निकाल्न सिफारिस गर्न सकिन्छ पौड्यालले भने, ‘कानून भन्दा बाहिर गएर कशैको दबाबमा म सिफारिस गर्दिन ।’
दैवी प्रकोप उद्धार समितिले प्राबिधिकको राय सहित कुनै खोला तथा नदीमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा जमेर भौतिक संरचना, बाँध, वस्ति क्षति गर्ने देखिएमा खोलाबाट ढुंगाजन्य वस्तु निकाल्न सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समितिको कार्यालयले अनुमति दिएमा ठेक्का दिने कानूनी ब्यवस्था रहेको छ ।तर दल, जिल्ला विकास समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बीच राय नमिल्दा जिल्ला विकास समिति दाङले स्थानीय खोला तथा नदीमा लगाउँदै आएको ठेक्का यस बर्ष लगाउन सकेको छैन । गत असार २४ गते पुरानो ठेक्का सम्झौता सकिएको हो ।
 |
| फाइल तस्वीर |
