दाङ, ११ मंसिर । हिंसापीडित महिलाहरुको कानुनी आधार नहुँदा उनीहरुले न्याय पाउन गाह्रो हुने गरेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । हिंसामा परेका महिलाहरुको नागरिकता, विवाह दर्ता लगायत आबश्यक कागजातहरु नहुने हुँदा कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा समस्या हुने गरेको बताएका हुन् ।
महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान अन्र्तगत आज घोराहीमा भएको सरोकारवालाहरुको समन्वय बैठकमा सहभागी सरोकारवालाहरुले यस्तो बताएका हुन् । कानुनी लडाईका लागि मुख्य समस्या कागजपत्र कै रहेपनि आर्थिक, सामाजिक र कतिपय अवस्थामा राजनीतिक कारणले पनि न्यायका लागि समस्या हुने गरेको उनीहरुको भनाई छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रहरी प्रमुह एसपी कुवेर कडायतले हिंसापीडित महिलाहरुलाई न्याय दिलाउन कानुनी प्रक्रिया नै अगाडि बढाउनु नै उपयुक्त हुने पनि बताउनुभएको छ । यसका लागि सबै संयन्त्रले आ आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
यस्तै कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी लोकनाथ पौड्यालले हिंसा पीडित महिलाहरुले न्याय पाईसकेपछि पुर्नस्थापनाको कुरालाई पनि ध्यानमा राखेर उनीहरुको घरपरिवार र समाजमा पनि वातावरण सहज गराउन सरोकारवालाहरुले भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सहभागी अधिकारकर्मीहरुले हिंसा पीडित महिलाले बिभिन्न कारणले लामो समयसम्म न्याय पाउन नसक्दा उनीहरु निराश भएर मानसिक रोगी हुने गरेको बताएका थिए । कार्यक्रम महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान मुल आयोजक समितिका संयोजक लक्ष्मी अर्याको अध्यक्षता एवं प्रमुख जिल्ल अधिकारी लोकनाथ पौड्यालको प्रमुख आतिथ्यमा कार्यक्रम भएको हो ।
कार्यक्रमको सहजीकरण आरेककी पद्मा चौधरीले गर्नुभएको थियो ।
