 |
| गणेशमान पुन, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री |
पुनः खासगरी यो हाम्रो देशको आन्तरिक राजनीतिक समस्या हो । यो हामीले नै आन्तरिक तवरले मिलाउनुपर्छ। तर, तराई आन्दोलनका नेतृत्वको हठका कारण यो समस्या दिनानुदिन कठिन हुँदै गइरहेको छ। हामीले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं । अब छिट्टै यो समस्या समाधान हुन्छ। इन्द्रणीः नाकाबन्दीकै कारण जनताको चुल्हो बल्न त छाड्यो त अब के गर्ने ?
पुनः पक्कै पनि अहिले भारतीय ब्यापार एकाधिकारका कारण नाकाबन्दी भएपछि नेपालमा बिकराल समस्या आएकै छ। समस्यामा पिल्सिएका जनतालाई सुबिधा दिन हामी पनि कटिबद्ध भएर लागेकै छौं । जतिसक्दो छिटै यो समस्या समाधान हुन्छ। समाधान नहुन्जेल नेपाली जनता स्वाधीन नेपाल निर्माणका लागी दाउरा बालेर मकै खाएर बाच्न तयार हुनुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ तर यो अबस्था पक्कै पनि आउदैन अब छिटै परिणाममुखी निष्कर्ष आउँछ। इन्द्रणीः इन्धन तथा दैनिक उपभोग्य बस्तु सहज उपलब्ध गराउन आपूर्तिमन्त्री हुनुको नाताले के कस्ता प्रयास अगाडी बढाउनु भएको छ ?
पुनः मेरो मन्त्रालयमा बर्षौदेखि थुप्रदै आएका फोहोर पन्छाएर नयाँ रोडम्याप तयार गर्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी त मसँग थियो नै, यसमा एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा म मन्त्री भएपछि जनतालाई सहज दैनिक उपभोग्य बस्तु उपलब्ध बनाउन जरुरी देखियो । तर भारतबाट त्यो तत्काल सम्भव थिएन, त्यसैले सदियौंदेखि भारतीय एकलौटी परनिर्भरतामा बाँचेका हामी नेपालीलाइ परनिर्भरताको अन्त्यका लागि मेरो प्राथमिकता थियो चीनसँगको ब्यापारिक सम्झौता । यो मेरो प्रयासबाट सम्भब पनि भयो। अब छिट्टै चिनबाट इन्धन र अन्य समाग्री नियमित आयात हुन्छ । यसका लागि चीन र नेपाल दुबै देशबाट लगातार प्रयास भइरहेको छ।
पुनः ग्याँसमा कालोबजारी भइरहेको छ भनेर सुनिएको हो। अहिले तराकेन्द्रित डिपोले ग्याँस पाइरहेको तर काठमाडौं आउन नसकेको अवस्था छ। जतिबेला हामीले आधा सिलिन्डर ग्याँस वितरण गर्ने योजना बनायौं, त्यस्तो बेला केही ग्याँस व्यवसायी हौसिएर बढी बोल्दा जनताको आशा बढेको हो। यथार्थमा बजारमा चाहिए जति ग्यास थिएन। योजनाबद्ध तरिकाले वितरण गर्ने व्यवस्था नहुँदा डिपोमै लाइन लाग्ने अवस्था आयो। तर, अब हामीले जति ग्यास भित्रिन्छ, त्यसलाई सही तरिकाले पारदर्शी रूपमा वितरण गर्न आयल निगमभित्र कन्ट्रोल रुम राखेका छौं । अब कति ग्यास आउँछ र कति वितरण हुन्छ, त्यो सबै सूचना सार्वजनिक गछौं । इन्द्रणीः अब नेपालमा सहज स्थिति कहिलेसम्म आउला त ?
पुनः यतिखेर नै सहज अबस्था आउछ भनेर समय नै तोक्न त नसकिएला तर हामी अहोरात्र खटिरहेका छौं । यो अबस्था हेर्दा अबको केहि हप्तामै हामी बिकल्पसहितको सहज अबस्थामा आउछौ भन्ने बिश्वास लिएको छु।
पुनः तराईको खास माग भनेको संघीयतामा सिमाङ्कनको बिषय, प्रदेश बिभाजनको बिषय र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण हुनुपर्छ भन्ने हो । यी खासै जटिल तथा यति धेरै इसु बनाउनुपर्ने सवाल पनि होइनन् । देशभित्रकै राजनीतिक दलहरु बसेर आन्तरिक समझदारीबाट सुल्झाउन सकिने बिषय हुन । शुरुका दिनमा हाम्रो तर्फबाट पनि ध्यान पुग्न सकेन । अहिले पनि मिलाउन सकिने तमाम आधार छन्, यसका लागि समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ सबै लाग्ने हो भने यो हाम्रो सानो समस्या हो, यसमा भारतले टाउको दुखाउनुपर्ने बिषय छैन।
