काठमाडौँ, ८ मङ्सिर । सरकारले भूकम्पपछिको घर तथा आवास निर्माणका लागि रु दुई लाख सरकारी राहत अनुदान लिनेले ऋण नपाउनेसम्बन्धी कार्यविधिलाई अन्तिम रुप दिन लागिएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास र सहरी विकास मन्त्रालयले संयुक्त रुपमा तयार पारिरहेको सो कार्यविधिलाई केही समयभित्रै पूर्णता दिएर पारित गरिने छ । राहत र ऋण दुवै लिँदा सरकारी स्रोतको दुरुपयोग हुन सक्ने वा मिसमास हुने भएकाले त्यसलाई ध्यान दिँदै राहत लिनेले ऋण नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधिलाई केही दिनभित्रै पारित गर्न लागिएको र भूकम्पपछिको पुनः निर्माणको काम प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्ने विश्वास लिइएको छ । भूकम्पका कारण मुलुकका १४ जिल्ला बढी प्रभावित भएको र ३१ जिल्ला आंशिक रुपमा प्रभावित भएका थिए । यद्यपि रु दश लाखले घर निर्माण हुन नसक्ने भन्दै त्यसमा रु पाँच लाख बढाउनुपर्ने आवाज पनि सँगै उठेको छ ।
क्षतिग्रस्त छ लाख घरलाई रु दुई लाखका दरले रकम वितरण गर्दा रु एक खर्ब २० अर्ब रकम आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा युवराज खतिवडाको भनाइ छ । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा रु ७४ अर्ब बजेटको व्यवस्था गरेको उहाँले बताउनुभयो । पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठन नहुँदासम्म आयोगले नै काम गर्ने अख्तियारी सरकारले दिएपछि विद्यमान संरचनाबाटै काम गर्ने योजनामा उपाध्यक्ष डा खतिवडा हुनुहुन्छ ।
