निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दललाई पारदर्शी र अनुशासित बनाउन सरकारी अनुदान दिनेगरी प्रारम्भिक छलफल सुरु गरेको छ । हालै छलफलमा ल्याइएको प्रस्तावित राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा राजनीतिक दललाई उनीहरूले निर्वाचनमा प्राप्त गर्ने मत संख्याका आधारमा सरकारी रकम अनुदान दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।
विभिन्न विकसित देशको अनुभवलाई समेत अध्ययन गरी राजनीतिक दलको आर्थिक अनुशासनलाई दर्बिलो र विश्वासिलो बनाउन सरकारी रकम अनुदान दिने व्यवस्था गर्न लागिएको निर्वाचन आयोगकी आयुक्त इला शर्मा बताउँछिन् । उनका अनुसार सरकारी अनुदानको व्यवस्था गरिएको खण्डमा राजनीतिक दल सञ्चालनका लागि अपारदर्शी बाटो प्रयोग गरेर आर्थिक स्रोत खोज्नुपर्दैन, जसले दलभित्र र बाहिर पनि आर्थिक पारदर्शिता प्रकट गर्न सक्छ ।
