विज्ञप्तीमा लम्बर्टलले उल्लेख गरेकिछिन ‘हामी भारतलाई यो अपिल गर्दछौं कि, नेपालतर्फको आपूर्ति ब्यवस्थामा अवरोध सिर्जना नगरी बिनाअबरोध सीमापार ब्यापार सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्नुपर्छ ।’
विनाशकारी भूकम्पको पीडाबाट माथि उठ्न नपाउँदै नेपाली जनता भारतको अघोषित नाकाबन्दीबाट प्रताडित बनेको इयूको ठहर छ ।
नाकाबन्दीका कारण उत्पन्न पेट्रोलियम पद्धार्थको चरम संकटका कारण नेपाली जनताको दैनिक जीबन र मुलुकको अर्थतन्त्र गंभीर असर परेको भन्दै यूरोपियन यूनियनले चिन्ता व्यक्त गरेको हो ।
नयाँ सरकारले आन्दोलनरत मधेशी दलहरुको मुद्दा संविधानमा संबोधन गर्न वार्ता जारी राख्नु सकरात्मक भएको भन्दै इयूले स्वागत गरेको छ ।
९० प्रतिशत जनताका प्रतिनिधिले संविधानसभाबाट जारी गरेको संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अघोषितरुपमा व्यापारिक नाकाबन्दी लगाउँदै आएको छ ।
