इन्द्रेणी संवाददाता
दाङ, २२ फागुन
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी चौधौ त्रिबर्षिय योजनाको बिकास रणनीति, दिर्घकालिन सोच लक्ष तथा कार्यक्रमहरु तय गर्न दाङको घोराहीमा ५ नंबर प्रदेशस्तरिय छलफल गरेको छ । बिकास रणनीति छलफलमा जुटेका ५ नंबर प्रदेशका सरोकारवालाहरुले बिकास रणनिति तय गर्दा धेरै कुरामा ध्यान दिनुपर्ने वताएका छन ।
भुमि निति बनाई जमिनको खण्डिकरण रोक्नुपर्ने, व्यबस्थित शहरीकरणलाई जोड दिनु पर्ने, निर्बाहमुखी कृषिलाई व्यबसायिकरण गर्नुपर्ने तथा शिक्षालाई व्याबहारिक तथा शिपमुलक बनाउनुपर्ने नितिगत योजनामा जोड दिन योजना आयोगलाई सुझाव दिएका छन् ।
५ नंबर प्रदेशका १५ जिल्लाका स्थानीय किास अधिकारी तथा योजना अधिकृत तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधी सहभागी रहेको दुई दिने छलफलमा बिगतका योजनाको समिक्षा गर्दै आगामी अन्तरिम योजना बनाउदा बिकेन्द्रिकरणलाई अधिकतम प्राथमिकतामा राखी मध्यम तथा सानास्तरका बिकास योजना निर्माण तथा छनौटको अधिकार प्रदेशलाई नै दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन ।
बिकासको प्रतिफल बिपन्न तथा सिमान्तकृत बर्गले प्रत्यक्ष लाभ पाउनुपर्ने खालको हुनुपर्ने, बिकासमा हुने गरेको राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गरिनुपर्ने उनीहरुको भनाई छ । गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा युबराज खतिवडाले देश बिकासका लागि श्रोतहरुको अधिकतम परिचालन गरी नागरिकहरुलाई अधिकतम सेबा दिने खालको निति केन्द्र देखी स्थानीय तहसम्म आबश्यक भएको वताउनुभयो ।
दाङ, २२ फागुन
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी चौधौ त्रिबर्षिय योजनाको बिकास रणनीति, दिर्घकालिन सोच लक्ष तथा कार्यक्रमहरु तय गर्न दाङको घोराहीमा ५ नंबर प्रदेशस्तरिय छलफल गरेको छ । बिकास रणनीति छलफलमा जुटेका ५ नंबर प्रदेशका सरोकारवालाहरुले बिकास रणनिति तय गर्दा धेरै कुरामा ध्यान दिनुपर्ने वताएका छन ।
भुमि निति बनाई जमिनको खण्डिकरण रोक्नुपर्ने, व्यबस्थित शहरीकरणलाई जोड दिनु पर्ने, निर्बाहमुखी कृषिलाई व्यबसायिकरण गर्नुपर्ने तथा शिक्षालाई व्याबहारिक तथा शिपमुलक बनाउनुपर्ने नितिगत योजनामा जोड दिन योजना आयोगलाई सुझाव दिएका छन् ।
५ नंबर प्रदेशका १५ जिल्लाका स्थानीय किास अधिकारी तथा योजना अधिकृत तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधी सहभागी रहेको दुई दिने छलफलमा बिगतका योजनाको समिक्षा गर्दै आगामी अन्तरिम योजना बनाउदा बिकेन्द्रिकरणलाई अधिकतम प्राथमिकतामा राखी मध्यम तथा सानास्तरका बिकास योजना निर्माण तथा छनौटको अधिकार प्रदेशलाई नै दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन ।
बिकासको प्रतिफल बिपन्न तथा सिमान्तकृत बर्गले प्रत्यक्ष लाभ पाउनुपर्ने खालको हुनुपर्ने, बिकासमा हुने गरेको राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गरिनुपर्ने उनीहरुको भनाई छ । गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा युबराज खतिवडाले देश बिकासका लागि श्रोतहरुको अधिकतम परिचालन गरी नागरिकहरुलाई अधिकतम सेबा दिने खालको निति केन्द्र देखी स्थानीय तहसम्म आबश्यक भएको वताउनुभयो ।
