इन्द्रेणी संवाददाता
काठमाण्डौ ११ चैत्र
नयाँ संविधानलाई व्यवहारमा लागू गर्न चाहिने एक दर्जनबढी कानुनको मस्यौदा तयार भैरहेका छन । कानुनमन्त्री अग्नि खरेलका अनुसार संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीनै थरी कानुन नयाँ संविधानको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक परेका कानुनको मस्यौदा तयार पारिदैछ । मन्त्रालयका अनुसार १ सय १० वटा संघीय कानुन, २२ वटा प्रदेश कानुन र स्थानीय निकायमा ६ कानुन बनाउने तयारी भइरहेको छ ।
विषयगत कानुन सम्बन्धित मन्त्रालयले बनाउने र त्यसलाई कानुन मन्त्रालयले प्राविधिक पक्षमाथि विचार गरेर संसद्मा पेस गर्ने खरेलले बताउनुभयो । संघीय कानुनमा नागरिकतासम्बन्धी मात्रै चारवटा कानुन बनाइँदै छ, जसमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी कानुन, नागरिकता प्राप्ति, पुनस् प्राप्ति र समाप्तिको कानुन, नागरिकतासम्बन्धी कसुर र दण्ड सजायको कानुन तथा नेपाली नागरिकको परिचय खुल्ने अभिलेखसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा लेखिने क्रममा छ ।
मौलिक हकसम्बन्धी मात्रै २३ वटा कानुन चाहिने भएको छ । कानुनी सहायतासम्बन्धी कानुन, यातना पीडितको सामाजिक पुनस्स्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्यायसम्बन्धी कानुन, यातनालाई दण्डनीय बनाई पीडितलाई क्षतिपूर्तिसम्बन्धी कानुन, निवारक नजरबन्दसम्बन्धी कानुन, सबै प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभावलाई दण्डनीय बनाउने कानुन पनि मस्यौदा भइरहेका छन् ।
राष्ट्रपतिदेखि महिला आयोगसम्मका संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा सरकारी वकिलदेखि प्रदेश न्याय सेवाका कर्मचारीको पारिश्रमिक र सेवा सुविधासम्बन्धी पनि १३ कानुन बन्ने भएका छन् ।त्यस्तै संघीय व्यवस्था८, संघको आर्थिक कार्यप्रणाली ५,न्याय प्रशासन९, महान्यायाधिवक्ता सम्बन्धी १ र महाभियोग सम्बन्धी ३ कानुनको पनि मस्यौदा सुरु हुँदैछ ।।
No comments:
Post a Comment