इन्द्रेणी संवाददाता
घोराही, १५ फागुन
पर्सी हुन लागेको दाङको जिल्ला परिषदको तयारी तिव्र पारिएको छ । इलाका स्तरबाट आएका योजनाहरुको प्राथमिकीकरणका आधारमा आर्थिक बर्ष २०७३÷७४ का लागि कार्यक्रम तथा बजेट तय गर्दै पर्सी जिल्ला परिषद् हुदैछ । परिषद्मा भने वातावरणमैत्री योजना र कर असुलीलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको जिल्ला बिकास समितिले जनाएको छ ।
अघिल्ला वर्षहरुको जिल्ला परिषद्मा भौतीक निर्माणमा भन्दा पनि कर्मचारीहरुको तलबमै बजेट केन्द्रीत हुने देखिएको थियो तर यस पटक भने वातारणमैत्री योजना अघि सारिएको वताईएको छ । यो परिषद्ले स्थानीय कर असुलीको दायरा बढाउँदै जिल्लालाई मरुभूमिकरणबाट बचाउने खालका कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउन लागेको स्थानीय विकास अधिकारी रमेश गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
परिषदमा करिब २ अर्व ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्ने जिविसले जनाएको छ । तर, बजेटमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय बाहेक विषयगत कार्यालयहरुले भने जिल्ला विकास समितिमा आफ्नो बजेट कार्यक्रम पठाएका छैनन् । सबै विषयगत कार्यालयहरुको वजेट प्राप्त भए कुल बजेट सात अर्वसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।।
घोराही, १५ फागुन
पर्सी हुन लागेको दाङको जिल्ला परिषदको तयारी तिव्र पारिएको छ । इलाका स्तरबाट आएका योजनाहरुको प्राथमिकीकरणका आधारमा आर्थिक बर्ष २०७३÷७४ का लागि कार्यक्रम तथा बजेट तय गर्दै पर्सी जिल्ला परिषद् हुदैछ । परिषद्मा भने वातावरणमैत्री योजना र कर असुलीलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको जिल्ला बिकास समितिले जनाएको छ ।
अघिल्ला वर्षहरुको जिल्ला परिषद्मा भौतीक निर्माणमा भन्दा पनि कर्मचारीहरुको तलबमै बजेट केन्द्रीत हुने देखिएको थियो तर यस पटक भने वातारणमैत्री योजना अघि सारिएको वताईएको छ । यो परिषद्ले स्थानीय कर असुलीको दायरा बढाउँदै जिल्लालाई मरुभूमिकरणबाट बचाउने खालका कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउन लागेको स्थानीय विकास अधिकारी रमेश गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
परिषदमा करिब २ अर्व ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्ने जिविसले जनाएको छ । तर, बजेटमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय बाहेक विषयगत कार्यालयहरुले भने जिल्ला विकास समितिमा आफ्नो बजेट कार्यक्रम पठाएका छैनन् । सबै विषयगत कार्यालयहरुको वजेट प्राप्त भए कुल बजेट सात अर्वसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।।
