काठमाडौं/ एमालेले वर्तमान सरकारको नेतृत्व फेर्ने गरी कांग्रेस-एमालेबीच सत्ता साझेदारीको नयाँ सहमति हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग भेटेर यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन्।
एमाले स्थायी कमिटीको सोमबारको बैठकमा ओलीले आफूले प्रधानमन्त्रीसँग आइतबार साँझ भेट गरी सत्ता साझेदारीको नयाँ प्रस्तावबारे छलफल गरेको जानकारी दिएका हुन्।गतवर्ष माघ २६ मा भएको सात बुँदे सहमतिको अवधि माघ ८ मै अन्त्य भएकाले प्रधानमन्त्री समेत फेर्ने गरी सत्ता साझेदारीको नयाँ सहमति आवश्यकता रहेको ओलीको धारणा रहेको छ।
‘कांग्रेस-एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमतिका आधारमा एमालेको समर्थनमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नु भएको थियो तर उहाँले आगामी बैशाख ११ वा जेठ १५ मा संविधान बनाउने पनि जाँगर देखाउनुभएन’, एमालेका एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए, ‘नयाँ सहमति भनेको पुरानो सहमतिअनुसार बनेको सरकार पनि फेरिनुपर्छ भन्ने हो ।’
एमालेका एक स्थायी कमिटी सदस्यले दिएको जानकारीअनुसार, एमाओवादीको आमसभापछि विकसित परिस्थितिबारे छलफल भएको उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले बैशाख ११ वा जेठ १५ मै संविधान बनाउन जरुरी नभएको बताएका थिए ।
‘प्रधानमन्त्रीले सरकारको आयु कांग्रेसको भदौमा हुने महाधिवेशनसम्म धकेल्न खोजेको देखियो,’ उनले जानकारी दिए, ‘छलफलमा बरु कानूनमन्त्री नरहरि आचार्य र कांग्रेस महामन्त्री कृष्ण सिटौलाले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई सच्याउने प्रयास गरेका थिए ।
एमाले स्थायी कमिटीको सोमबारको बैठकमा ओलीले आफूले प्रधानमन्त्रीसँग आइतबार साँझ भेट गरी सत्ता साझेदारीको नयाँ प्रस्तावबारे छलफल गरेको जानकारी दिएका हुन्।गतवर्ष माघ २६ मा भएको सात बुँदे सहमतिको अवधि माघ ८ मै अन्त्य भएकाले प्रधानमन्त्री समेत फेर्ने गरी सत्ता साझेदारीको नयाँ सहमति आवश्यकता रहेको ओलीको धारणा रहेको छ।
‘कांग्रेस-एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमतिका आधारमा एमालेको समर्थनमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नु भएको थियो तर उहाँले आगामी बैशाख ११ वा जेठ १५ मा संविधान बनाउने पनि जाँगर देखाउनुभएन’, एमालेका एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए, ‘नयाँ सहमति भनेको पुरानो सहमतिअनुसार बनेको सरकार पनि फेरिनुपर्छ भन्ने हो ।’
एमालेका एक स्थायी कमिटी सदस्यले दिएको जानकारीअनुसार, एमाओवादीको आमसभापछि विकसित परिस्थितिबारे छलफल भएको उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले बैशाख ११ वा जेठ १५ मै संविधान बनाउन जरुरी नभएको बताएका थिए ।
‘प्रधानमन्त्रीले सरकारको आयु कांग्रेसको भदौमा हुने महाधिवेशनसम्म धकेल्न खोजेको देखियो,’ उनले जानकारी दिए, ‘छलफलमा बरु कानूनमन्त्री नरहरि आचार्य र कांग्रेस महामन्त्री कृष्ण सिटौलाले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई सच्याउने प्रयास गरेका थिए ।






No comments:
Post a Comment